जिल्हा परिषद निवडणूक 2026 : महापालिका प्रचारातच मोठी घोषणा? आचारसंहिता कधी लागणार, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुरळा आता चांगलाच उडू लागला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील २९ महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच आता जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि राज्य निवडणूक आयोगाची तयारीसर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात नेली आहे. नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आता महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल एकाचवेळी वाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.राजकीय पक्षांनी आधीच जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, उमेदवारांची चाचपणी, बैठकांवर बैठका आणि रणनीती आखण्याचे काम वेगात सुरू आहे.
महापालिका निवडणूक सुरू, पण लक्ष जिल्हा परिषद घोषणेकडेसध्या राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी ३० डिसेंबर ही उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा झाल्यास राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलू शकतात.राज्य निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार असले तरी, आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित मानला जात आहे.
दोन टप्प्यांत होणार जिल्हा परिषद निवडणूक?सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुका अवघ्या २१ दिवसांच्या कालावधीत पार पडू शकतात.जर हे वेळापत्रक लागू झाले, तर जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होऊन ८ जानेवारीपूर्वी आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनासह राजकीय पक्षांनाही तयारीला वेग आणावा लागणार आहे.५० टक्के आरक्षण मर्यादा : निवडणुकांवर ब्रेकदरम्यान, एक मोठा अडथळा अजूनही कायम आहे.
राज्यातील २० जिल्हा परिषद आणि २११ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.या स्थगितीमुळे संबंधित जिल्ह्यांमधील निवडणुका ३१ जानेवारीची मुदत ओलांडून घेण्याची वेळ येऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांचे भवितव्य पूर्णपणे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
२१ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णायक दिवस५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबतचे प्रकरण २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे. या सुनावणीनंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होणार असून, त्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोग संबंधित जिल्ह्यांबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि प्रशासन सर्वांचेच लक्ष आता २१ जानेवारीच्या सुनावणीकडे लागले आहे.
संभाव्य निवडणूक कार्यक्रम (जर जानेवारीत घोषणा झाली तर)जर जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात झाली, तर संभाव्य वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे असू शकते —१० ते १७ जानेवारी : उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया१८ ते २० जानेवारी : अर्जांची छाननी व माघार२१ जानेवारी : निवडणूक चिन्हांचे वाटप३० जानेवारी : मतदान३१ जानेवारी : मतमोजणीहे वेळापत्रक सध्या संभाव्य असून, राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत घोषणेनंतरच अंतिम होणार आहे.
राजकीय वातावरण तापले, सर्वांच्या नजरा आयोगाकडेमहापालिका निवडणुकांचा प्रचार सुरू असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकांची घोषणा झाल्यास राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापणार हे निश्चित आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठीही सेमीफायनल मानल्या जात असल्याने, सर्व पक्ष पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरण्याची तयारी करत आहेत.आता फक्त प्रश्न एकच — राज्य निवडणूक आयोग नेमकी कधी घोषणा करणार? आणि सर्वोच्च न्यायालय २१ जानेवारीला काय निर्णय देणार? याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.







