सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांचा पोलिस प्रशासनाला जाहीर सवाल
बीड | प्रतिनिधी (दि. १७)“पोलिसांची सतर्कता, नागरिकांचा विश्वास” हे ब्रीदवाक्य घेऊन बीड पोलिस प्रशासन गहाळ मोबाईल शोधून नागरिकांना परत देत असल्याचे कौतुक सर्वत्र होत आहे. पोलिस अधीक्षक नवनित कांवत यांच्या हस्ते नागरिकांना मोबाईल परत देतानाचे फोटो ‘बीड पोलिस’च्या अधिकृत फेसबुक पेजवर तसेच विविध दैनिकांमध्ये झळकत आहेत. मात्र, याच बीड पोलिस प्रशासनाकडून सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांचा तपासासाठी जप्त करण्यात आलेला मोबाईल तब्बल पाच वर्षे उलटूनही परत न मिळाल्याने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
डॉ. ढवळे यांनी या संदर्भात पोलिस प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “जर गहाळ मोबाईल शोधून नागरिकांना सन्मानाने परत दिले जात असतील, तर कायदेशीररीत्या जप्त केलेला मोबाईल परत देण्यास नेमकी अडचण काय?” असा थेट जाहीर सवाल पोलिस अधीक्षक नवनित कांवत यांना केला आहे.
कोरोना काळातील खुलासे आणि त्यानंतरची कारवाई
कोरोना महामारीच्या काळात बीड जिल्हा रुग्णालयातील कथित अनियमितता, गैरव्यवहार व प्रशासनातील त्रुटी याबाबत डॉ. गणेश ढवळे यांनी आवाज उठवला होता. या प्रकरणांमुळे काही अधिकाऱ्यांची अडचण झाल्याचा आरोप करत, सूडबुद्धीने आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.
तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात यांच्या तक्रारीवरून बीड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ०२१०/२०२० दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात भारतीय दंड संहिता कलम ५०५(२), १८८ तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१(ब) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते.
तपासासाठी जप्त मोबाईल, पण परतावा नाही
या गुन्ह्याच्या तपासासाठी दि. ०९ सप्टेंबर २०२० रोजी बीड शहर पोलिस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक गजानन जाधव यांनी डॉ. ढवळे यांचा मोबाईल जप्त केला. मात्र, त्यानंतर तब्बल पाच वर्षे उलटूनही हा मोबाईल परत करण्यात आलेला नाही, असा आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला आहे.महत्त्वाची बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणाला डॉ. ढवळे यांनी अॅड. महेश भोसले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. औरंगाबाद खंडपीठाने दि. २७ जुलै २०२३ रोजी हा गुन्हा रद्द ठरवला. गुन्हा रद्द होऊन दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही मोबाईल परत न मिळाल्याने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
वारंवार पाठपुरावा करूनही निष्फळ
डॉ. ढवळे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मोबाईल परत मिळावा यासाठी अनेकदा प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यात भेटी दिल्या, लेखी निवेदने सादर केली, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही पाठपुरावा केला. मात्र, आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
“न्यायालयाने गुन्हा रद्द केल्यानंतर तपासासाठी जप्त केलेली वस्तू परत देणे हे कायदेशीर कर्तव्य आहे. तरीही प्रशासनाकडून होत असलेली दिरंगाई ही केवळ निष्काळजीपणा नसून अन्यायकारक आहे,” असे मत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केले.
पोलिसांच्या दुहेरी भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
एकीकडे बीड पोलिस गहाळ मोबाईल शोधून नागरिकांना परत देत असल्याचे कौतुक होत असताना, दुसरीकडे न्यायालयीन आदेशानंतरही जप्त मोबाईल परत न देणे ही दुहेरी भूमिका असल्याचा आरोप केला जात आहे.
“पोलिस प्रशासन नागरिकांचा विश्वास जपण्याची भाषा करते. मात्र, जेव्हा स्वतःच्या जबाबदारीची वेळ येते, तेव्हा तीच तत्परता का दिसून येत नाही?” असा सवाल डॉ. ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे.
प्रशासन काय भूमिका घेणार?
या प्रकरणामुळे बीड पोलिस प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता या प्रकरणात पोलिस अधीक्षक नवनित कांवत यांच्याकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
डॉ. ढवळे यांचा मोबाईल तात्काळ परत दिला जाणार का, की या प्रकरणात आणखी विलंब होणार, हा प्रश्न सध्या बीड जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
