बीड | प्रतिनिधी
ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या माध्यमातून हजारो गुंतवणूकदारांची कोट्यवधींची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. या प्रकरणातील ठेवीदारांच्या पैशांची वसुली करण्यासाठी आता प्रशासनाने निर्णायक आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बीडच्या उपविभागीय दंडाधिकारी कविता जाधव यांनी या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी सुरेश कुटे व इतर सहआरोपींच्या २७ मालमत्तांच्या जप्तीचे आदेश कायम ठेवण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.या कारवाईमुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदारांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.
📌 कोट्यवधींच्या मालमत्तांवर प्रशासनाची नजर
ज्ञानराधा मल्टिस्टेट घोटाळ्यातील आरोपींनी गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेला पैसा विविध ठिकाणी मालमत्ता खरेदीसाठी वापरल्याचा तपासात उलगडा झाला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर,गंगापूर,आणि बीड जिल्ह्यातीलअनेक मौल्यवान मालमत्तांचा समावेश आहे.या सर्व मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांच्या असून, त्या जप्त करून विक्रीतून मिळणारी रक्कम थेट ठेवीदारांना परत देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
⚖️ जिल्हा न्यायालयात महत्त्वाचा अर्ज दाखल
उपविभागीय दंडाधिकारी कविता जाधव यांनी महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण अधिनियम (MPID Act) अंतर्गत आधी दिलेले जप्तीचे आदेश कायम ठेवण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात सविस्तर अर्ज सादर केला आहे. या अर्जावर न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत आरोपींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 जानेवारी रोजी होणार असून, त्या दिवशी न्यायालयाकडून महत्त्वाचा निर्णय अपेक्षित आहे.
🔍 गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचा मोठा घोटाळा
ज्ञानराधा मल्टिस्टेटने जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून ग्रामीण व शहरी भागातील हजारो नागरिकांकडून ठेवी स्वीकारल्या होत्या. अनेक कुटुंबांनीआयुष्याची पुंजी,निवृत्तीचे पैसे,तर काहींनी कर्ज काढून गुंतवणूक केली होती.मात्र कालांतराने संस्था आर्थिक अडचणीत सापडली आणि ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणे बंद झाले. यानंतर गुंतवणूकदारांनी आंदोलने, निवेदने आणि तक्रारी केल्यानंतर प्रशासन हालचालीत आले.
🗣️ ठेवीदारांच्या भावना
“आम्ही अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी लढत आहोत. प्रशासनाने घेतलेली ही कारवाई म्हणजे आमच्यासाठी आशेचा किरण आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका फसवणूकग्रस्त गुंतवणूकदाराने दिली.
🔔 पुढील सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष
५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय ठेवीदारांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशासन, तपास यंत्रणा आणि न्यायालय यांचा समन्वय कायम राहिल्यास या प्रकरणात लवकरच ठोस निष्कर्ष निघण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
