नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आधार मानल्या गेलेल्या न्यायमूर्ती बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या अहवालाच्या आधारे घेण्यात आलेले सर्व निर्णय रद्द करावेत, या मागणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी या घडामोडीमुळे राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
याचिका कोणी दाखल केली?
ही याचिका ‘युथ फॉर इक्वॅलिटी फाउंडेशन’ या संस्थेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या घटनात्मक निकषांना पूरक नाही, असा ठाम दावा करण्यात आला आहे.बांठिया आयोगावर नेमका आक्षेप काय?याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यास करताना ठोस, वैज्ञानिक आणि पडताळणीयोग्य आकडेवारीचा वापर केलेला नाही.
आयोगाचा अभ्यास प्रामुख्याने अनुभव, सर्वसाधारण निरीक्षणे आणि अंदाजांवर आधारित असून, तो वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर आधारित नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.याचिकाकर्त्यांच्या मते, फक्त सामाजिक किंवा आर्थिक मागासलेपणा दाखवून राजकीय आरक्षण देता येत नाही. त्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्वात मागासलेपणा सिद्ध करणे आवश्यक आहे, जे बांठिया आयोगाच्या अहवालातून स्पष्टपणे सिद्ध होत नाही.‘
ट्रिपल टेस्ट’ची अट काय आहे?सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी ‘ट्रिपल टेस्ट’ ही अट घातली आहे. या चाचणीमध्ये तीन महत्त्वाच्या अटींचा समावेश आहे
:स्वतंत्र आयोगामार्फत ओबीसी समाजाच्या राजकीय मागासलेपणाचा अभ्यासत्या अभ्यासाच्या आधारे आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करणेएकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची खात्री करणेयाचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, बांठिया आयोगाचा अहवाल या तिन्ही अटी पूर्ण करत नाही, त्यामुळे त्यावर आधारित आरक्षण घटनाबाह्य ठरते.सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकाया याचिकेची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणातील मुद्दे गंभीरपणे घेतल्याचे स्पष्ट होते.
मात्र, न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतरिम आदेश दिलेला नाही किंवा आरक्षणाला तात्काळ स्थगितीही दिलेली नाही.पुढील सुनावणीत न्यायालय नेमके कोणते निर्देश देणार, याकडे राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
याचिकेतील तीन प्रमुख मागण्यायाचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे तीन ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत :महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी नव्या स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश द्यावेत.हा नवा आयोग केवळ अंदाज किंवा अनुभवावर नव्हे, तर वैज्ञानिक पद्धतीने गोळा केलेल्या ठोस आणि पडताळणीयोग्य आकडेवारीवर आधारित अभ्यास करेल, याची खात्री करावी.बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आधारित काढण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय आणि आरक्षणविषयक निर्णय रद्द करण्यात यावेत.राज्यातील निवडणुकांवर काय परिणाम होणार?या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अनेक महापालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आधीच रखडलेल्या असून, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही.जर सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल अमान्य ठरवला, तर निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, राज्य सरकारला नव्याने आयोग स्थापन करून संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागू शकते.
राजकीय प्रतिक्रिया वाढण्याची शक्यताया घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसी आरक्षण हा संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा असल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता आहे.राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात कोणती भूमिका मांडतात, तसेच आयोगाच्या अहवालाचे समर्थन कशा प्रकारे करतात, यावर पुढील दिशा ठरणार आहे.
