महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि राज्यातील महिलांसाठी आर्थिक दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या अडचणीत सापडली आहे.
महापालिका निवडणुका संपून बराच काळ झाला असतानाही जानेवारी महिन्याचा हफ्ता अद्याप लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील लाखो महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, अनेक ठिकाणी आंदोलनांचाही मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला सुरुवातीला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मात्र, आता ही योजना e-KYC प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे अडचणीत आली असून, सरकारलाच याबाबत खुलासा करावा लागत आहे.हफ्ता का रखडला? सरकारचे स्पष्टीकरणहफ्ता रखडण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना महिला आणि बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी e-KYC प्रक्रियेत झालेल्या चुकांकडे लक्ष वेधले आहे.
अनेक लाभार्थी महिलांनी e-KYC करताना चुकीचा पर्याय निवडल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यामुळे पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणीचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यभरातील अंगनवाडी सेविकांना जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, त्या घरोघरी जाऊन लाभार्थी महिलांची माहिती तपासणार आहेत.आदिती तटकरे यांचे ट्विट काय सांगते?मंत्री आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर ट्विट करत याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी तसेच त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी लाभार्थी महिलांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत e-KYC करण्याची मुदत देण्यात आली होती.मात्र, e-KYC करताना काही महिलांकडून चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने पात्रतेबाबत अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे आता योजनेच्या निकषांनुसार लाभार्थी महिलांची अंगनवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
अंगनवाडी सेविकांवर पुन्हा जबाबदारीराज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर आता अंगनवाडी सेविका पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आल्या आहेत. यापूर्वीही लाभार्थ्यांच्या पडताळणीची जबाबदारी अंगनवाडी सेविकांवर सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, तो प्रभावीपणे राबवण्यात आला नव्हता. आता मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार असल्याचे संकेत सरकारकडून देण्यात आले आहेत.या पडताळणी प्रक्रियेत अंगनवाडी सेविका लाभार्थी महिलांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे, ओळख, उत्पन्नाची माहिती तसेच योजनेच्या निकषांनुसार पात्रता तपासणार आहेत. यामुळे चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्यांना आळा बसेल, असा सरकारचा दावा आहे.
महिलांमध्ये अस्वस्थता, आंदोलनांचा इशारादरम्यान, हफ्ता वेळेवर न मिळाल्याने महिलांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये महिलांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले आहे. “निवडणुकीपूर्वी आश्वासनं दिली, आता मात्र आमचं ऐकून घेतलं जात नाही,” असा आरोप आंदोलक महिलांकडून करण्यात येत आहे.अनेक गरजू महिलांसाठी लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता हा घरखर्चासाठी महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे e-KYC आणि पडताळणीच्या प्रक्रियेमुळे हफ्ता आणखी किती काळ रखडणार, याबाबत महिलांमध्ये संभ्रम आहे.पुढे काय?सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील हफ्ते वितरित केले जाणार आहेत. मात्र, ही प्रक्रिया किती काळ चालणार, याबाबत अद्याप ठोस वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही.
त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेची विश्वासार्हता आणि अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.एकीकडे सरकार पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी पडताळणी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे, तर दुसरीकडे लाभार्थी महिलांना तात्काळ मदतीची गरज आहे. या दोन्ही गोष्टींमध्ये समतोल साधण्यात सरकार यशस्वी ठरणार का, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.तोपर्यंत, लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता कधी मिळणार?
हा प्रश्न राज्यातील लाखो महिलांसाठी अनुत्तरितच राहिला आहे.
