Storybeed.in | विशेष वृत्त
गणेश डोंगरे यांच्या मृत्यूनंतर ऊसतोड मजुरांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांच्या कुटुंबांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ऊसतोड कामगारांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची गेल्या तब्बल एका वर्षापासून एकही बैठक झालेली नाही, ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
या काळात किमान १४ ऊसतोड मजुरांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या वारसांना मिळणाऱ्या मदतीच्या फाईली आजही शासकीय कार्यालयांमध्ये धूळखात पडून असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे.मृत्यूनंतर जाग येणारी यंत्रणागणेश डोंगरे यांच्या मृत्यूनंतर विविध संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाकडे आर्थिक मदतीची मागणी केली. काही ठिकाणी निवेदने देण्यात आली, तर सोशल मीडियावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आली. मात्र हा प्रश्न केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण ऊसतोड मजूर व्यवस्थेतील प्रशासनाच्या अपयशाचे हे जिवंत उदाहरण असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दरवर्षी ऊसतोड हंगामात हजारो मजूर कुटुंबासह स्थलांतर करतात. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, अपुऱ्या सुविधा, असुरक्षित वाहतूक आणि जीव धोक्यात घालून हे मजूर काम करतात. अपघात, आजारपण, थकवा आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्याने अनेक मजुरांचा मृत्यू होतो. मात्र मृत्यूनंतर काही दिवस चर्चा होते आणि नंतर प्रकरण थंडावते, अशीच परिस्थिती वारंवार दिसून येते.समिती आहे, पण काम नाही ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नांसाठी शासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. या समितीवर मजुरांच्या सुरक्षिततेबाबत निर्णय घेणे, अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास तातडीने मदत देण्याची प्रक्रिया राबवणे आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याची जबाबदारी आहे.
मात्र प्रत्यक्षात या समितीची गेल्या एक वर्षापासून एकही बैठक झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.समितीची बैठक न झाल्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. विशेष म्हणजे, मृत ऊसतोड मजुरांच्या वारसांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे प्रस्ताव मंजुरीअभावी अडकून पडले आहेत. यामुळे समिती केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
१४ मजूर मृत्यूमुखी, पण मदत कागदातचStorybeed ला मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या एका वर्षात किमान १४ ऊसतोड मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. काहींचा अपघातात, काहींचा आजारपणामुळे, तर काहींचा कामाच्या अती श्रमामुळे मृत्यू झाला. शासन नियमांनुसार अशा प्रकरणांमध्ये वारसांना आर्थिक मदत देणे बंधनकारक आहे.
मात्र या सर्व प्रकरणांच्या फाईली अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.कागदपत्रांची पूर्तता, समितीची मान्यता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया या चक्रात मृत मजुरांच्या कुटुंबांचे आयुष्य अडकून पडले आहे. अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून, कर्जबाजारीपणामुळे त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे.
ऊसतोड मजुरांचे हाल अपरिहार्य का?
ऊसतोड मजुरांचे जीवन म्हणजे सततची असुरक्षितता. राहण्यासाठी तात्पुरत्या झोपड्या, स्वच्छ पाण्याचा अभाव, आरोग्य सुविधा नसणे, महिलां व मुलांसाठी कोणतीही व्यवस्था नसणे, हे वास्तव आहे. अपघात विमा, आरोग्य तपासणी, सुरक्षित साधने यासारख्या योजना केवळ कागदावरच मर्यादित राहतात.हंगाम संपल्यानंतर हे मजूर पुन्हा आपल्या गावाकडे परततात, मात्र मागे राहतात ती कर्जाची ओझी आणि असुरक्षित भवितव्य.घोषणांपेक्षा निर्णय हवेतगणेश डोंगरे यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली असली, तरी केवळ निषेध आणि आश्वासनांवर समाधान मानता येणार नाही.
समितीची तातडीने बैठक घेणे, प्रलंबित १४ प्रकरणांवरील फाईली मंजूर करणे आणि मृत मजुरांच्या वारसांना त्वरित आर्थिक मदत देणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.यासोबतच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस धोरण, सुरक्षित वाहतूक, आरोग्य सुविधा आणि समितीच्या कामकाजावर नियमित देखरेख आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.अजूनही प्रश्न कायमगणेश डोंगरे यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळणार का?
१४ मृत ऊसतोड मजुरांच्या वारसांना मदत कधी मिळणार?आणि समितीची बैठक नेमकी कधी होणार?
स्टोरी बीड |Storybeed हे प्रश्न उपस्थित करत राहील. कारण जोपर्यंत निर्णय होत नाहीत, तोपर्यंत ऊसतोड मजुरांचे मृत्यू केवळ आकडे बनून राहतील आणि फाईली धूळखात पडलेल्या राहतील.
