राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे.
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये झालेल्या पीक नुकसानीपोटी मिळणाऱ्या पीकविमा भरपाईचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment – CCE) आणि तांत्रिक उत्पादकतेची आवश्यक माहिती केंद्र सरकारकडे सादर केली असून, आता केंद्राच्या अधिकृत पोर्टलवर ही माहिती अपलोड करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.महत्त्वाचे म्हणजे, सोयाबीन पिकाचा विमा जानेवारी महिन्यातच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे.
मात्र कापूस आणि तूर या पिकांच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांना एप्रिल महिना उजाडण्याची शक्यता असून, याबाबत कृषी विभागाने अधिकृत माहिती दिली आहे.पीक कापणी प्रयोग पूर्ण, केंद्राकडे माहिती सुपूर्दखरीप २०२५ मध्ये अतिवृष्टी, अनियमित पाऊस, काही भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती तसेच कीड-रोगांचा मोठा फटका बसला.
यामुळे सोयाबीनसह अनेक पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने वेळेत पीक कापणी प्रयोग पूर्ण करून प्रत्यक्ष उत्पादनाची आकडेवारी संकलित केली.ही आकडेवारी केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली असून, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) विमा भरपाई निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व तांत्रिक प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे.सोयाबीनचा विमा जानेवारीत मिळण्याची शक्यताकृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सोयाबीन पिकाचा विमा याच महिन्यात म्हणजेच जानेवारीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकतो.
केंद्राच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर विमा कंपन्यांकडून थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने रक्कम दिली जाणार आहे.ही बाब विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे, कारण रब्बी हंगामासाठी आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या रकमेमुळे काहीसा आधार मिळणार आहे.विमा रकमेबाबत शेतकऱ्यांनी ठेवावी ही अपेक्षा वास्तववादीमात्र, शेतकऱ्यांनी विमा रकमेबाबत अवास्तव अपेक्षा ठेवू नयेत, असेही कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुरुवातीला अंदाजे प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये विमा मिळेल, अशी चर्चा होती. मात्र प्रत्यक्षात पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादकता कमी नोंदवली गेल्याने विमा रक्कम घटण्याची शक्यता आहे.सध्याच्या प्राथमिक माहितीनुसार, सोयाबीनसाठी प्रति हेक्टर सुमारे ८,००० रुपये इतकी विमा भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.
काही तालुक्यांमध्ये ही रक्कम थोडी अधिक किंवा कमी असू शकते, कारण विमा गणना ही तालुका-निहाय सरासरी उत्पादकतेवर आधारित असते.कापूस आणि तुरीसाठी एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षासोयाबीनच्या तुलनेत कापूस आणि तूर या पिकांचे पीक कापणी प्रयोग उशिरा पूर्ण झाले आहेत. तसेच या पिकांची काढणी आणि उत्पादन मोजणी प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची असल्यामुळे त्यांची माहिती केंद्राकडे पोहोचण्यास वेळ लागत आहे.यामुळे कापूस आणि तुरीच्या विमा भरपाईसाठी एप्रिल महिना उजाडण्याची शक्यता आहे, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे संबंधित पिकांचे विमाधारक शेतकरी थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.ज्यांनी पीकविमा काढला नाही, त्यांना भरपाई नाहीया संपूर्ण प्रक्रियेत एक महत्त्वाची बाब पुन्हा स्पष्ट करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप २०२५ साठी पीकविमा उतरवलेला नाही, त्यांना कोणतीही विमा भरपाई मिळणार नाही.अनेक शेतकरी पीकविमा हप्ता न भरता किंवा अर्ज प्रक्रियेत चुका झाल्यामुळे योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळे कृषी विभागाने पुन्हा एकदा आवाहन केले आहे की, पुढील हंगामात सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत पीकविमा उतरवावा.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील महत्त्वाच्या सूचनाविमा भरपाई थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे.खाते क्रमांक, IFSC कोड किंवा आधारमध्ये चूक असल्यास विमा रक्कम अडकू शकते.शेतकऱ्यांनी पीकविमा पोर्टल किंवा संबंधित बँक/CSC केंद्राशी संपर्क ठेवावा.काही तालुक्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने रक्कम जमा होऊ शकते.एकूणच दिलासा, पण अपेक्षा मर्यादित ठेवाखरीप २०२५ मध्ये मोठ्या नुकसानीला सामोरे गेलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीनचा पीकविमा जानेवारीत मिळणे हा मोठा दिलासा आहे.
मात्र उत्पादकतेवर आधारित गणनेमुळे रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी असू शकते, हे वास्तव शेतकऱ्यांनी स्वीकारणे गरजेचे आहे.तरीही, या विमा भरपाईमुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खत आणि शेती खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक आधार मिळणार आहे, हे नक्की.
