जिल्हा परिषद कार्यालयात शौचालय स्वच्छता करत गांधीगिरी आंदोलन– डॉ. गणेश ढवळे यांचा प्रशासनावर गंभीर आरोप
बीड | प्रतिनिधी | दि. १५ डिसेंबरकेंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येणारी “हमारा शौचालय, हमारा भविष्य” ही विशेष मोहीम बीड जिल्ह्यात केवळ कागदोपत्रीच सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यालयात आज गांधीगिरी पद्धतीने शौचालय स्वच्छता आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ते, तसेच बीड जिल्हा माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे मुख्य प्रचार प्रमुख डॉ. गणेश ढवळे (लिंबागणेशकर) यांनी केले.या आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे लक्ष ग्रामीण भागातील शौचालयांच्या दयनीय अवस्थेकडे वेधण्यात आले. विशेषतः जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाड्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या शौचालयांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
ग्रामीण शाळा व अंगणवाड्यांतील वास्तव धक्कादायकडॉ.
गणेश ढवळे यांनी सांगितले की, बीड जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आजही शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये शौचालयच नाहीत, तर काही ठिकाणी असलेली शौचालये इतकी नादुरुस्त आहेत की ती वापरण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, महिला कर्मचारी यांची मोठ्या प्रमाणात शारीरिक व मानसिक कुचंबणा होत आहे.विशेषतः मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयांची अनुपलब्धता ही गंभीर बाब असून, यामुळे अनेक ठिकाणी मुलींच्या शालेय उपस्थितीवर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. काही गावांमध्ये विद्यार्थ्यांना शौचालयासाठी घरी जावे लागते किंवा उघड्यावर जाण्याची वेळ येते, ही परिस्थिती अत्यंत लज्जास्पद असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
गांधीगिरी आंदोलनातून प्रशासनाला आरसा
या समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी जिल्हा परिषद कार्यालयात प्रत्यक्ष शौचालय स्वच्छता करून गांधीगिरी आंदोलन केले. “स्वच्छतेचे धडे देणाऱ्या कार्यालयातच शौचालयांची अवस्था खराब असेल, तर ग्रामीण भागात काय परिस्थिती असेल?” असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.या आंदोलनादरम्यान जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, बीडचे पालकमंत्री तसेच शालेय शिक्षण मंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ मोहिमेचा उद्देश काय?
केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने १९ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर २०२५ या कालावधीत “हमारा शौचालय, हमारा भविष्य” ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.या मोहिमेअंतर्गत—बीड जिल्ह्यातील १३५६ गावांमधील वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांची तपासणीनादुरुस्त शौचालयांची दुरुस्ती व रंगरंगोटीशौचालये वापरण्यायोग्य करून प्रत्यक्ष वापरात आणणेअसे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण आणि उमेद विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी केले आहे.
प्रत्यक्षात मात्र मोहीम कागदावरच?
मात्र प्रत्यक्ष ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळीच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी तपासणी अहवाल तयार करण्यात आले नाहीत, दुरुस्तीची कामे सुरूच झाली नाहीत आणि शाळा-अंगणवाड्यांमधील समस्या तशाच कायम आहेत.“केवळ अहवाल, फोटोसेशन आणि कागदोपत्री आकडेवारी दाखवून शासनाची दिशाभूल केली जात आहे,” असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
आंदोलनात विविध सामाजिक संघटनांचा सहभाग
या आंदोलनात विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये—रामनाथ खोड – सामाजिक कार्यकर्तेअशोक येडे – जिल्हाध्यक्ष, आम आदमी पार्टीनितिन सोनावणे – महाराष्ट्र प्रवक्ता व जिल्हाध्यक्ष, ऑल इंडिया पँथर सेना (बीड)सय्यद सादेक – शहराध्यक्ष, आम आदमी पार्टी, बीडशेख युनूस, सुदाम तांदळे, शेख मुबीन – बीड माहिती अधिकार कार्यकर्तेयांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
आंदोलनकर्त्यांनी शासन व प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या—
1. जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये वस्तुस्थितीचा सखोल सर्वेक्षण अहवाल तातडीने तयार करावा
2. ज्या ठिकाणी शौचालये नाहीत, तेथे नवीन शौचालयांची उभारणी करावी
3. नादुरुस्त शौचालयांची तातडीने दुरुस्ती व रंगरंगोटी करावी
4. “हमारा शौचालय, हमारा भविष्य” मोहीम कागदोपत्री न ठेवता प्रत्यक्ष प्रभावी अंमलबजावणी करावी
प्रशासन आता काय भूमिका घेणार?
या आंदोलनानंतर प्रशासन या गंभीर विषयाकडे गांभीर्याने पाहणार का, ग्रामीण भागातील शाळा-अंगणवाड्यांमधील शौचालयांचा प्रश्न कधी सुटणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा खरा उद्देश साध्य करायचा असेल, तर केवळ घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीची गरज असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
