आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे पालन झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्हा परिषद आणि अधिनस्त ११ पंचायत समित्यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असल्याने जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुदतीत होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निवडणूक विभागाने आरक्षणासंबंधीचा सविस्तर अहवाल निवडणूक आयोगाकडे पाठविला असून आता आयोगाच्या अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आरक्षणाबाबत कोणतीही अडचण नसल्याने बीड जिल्ह्यात निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बीड जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका शेवटच्या वेळेस २०१७ मध्ये झाल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास पावणे चार वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासक राज आहे. सुरुवातीला कोविड-१९ महामारी, त्यानंतर आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया अशा विविध कारणांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडल्या.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तेथे निवडणुका घेता येणार नाहीत. मात्र बीड जिल्हा परिषद आणि सर्व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा कुठेही ओलांडलेली नाही.
पूर्वी बीड जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या ६० होती, तर पंचायत समिती सदस्यांची संख्या १२० होती. नव्या प्रभाग रचनेनुसार जिल्हा परिषदेत एका गटाची आणि पंचायत समित्यांमध्ये दोन गणांची वाढ करण्यात आली असून आता जिल्हा परिषद सदस्यसंख्या ६१ आणि पंचायत समिती सदस्यसंख्या १२२ झाली आहे.
जिल्हा परिषदेतील ६१ गटांपैकी अनुसूचित जातीसाठी ८, अनुसूचित जमातीसाठी १ आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी १६ गट आरक्षित आहेत. एकूण आरक्षित गटांची संख्या २५ असून ही टक्केवारी ४१.९८ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे आरक्षण स्पष्टपणे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे.
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले असून, या बाबतीतही जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे आरक्षण मर्यादेतच असल्याचे निवडणूक विभागाने आयोगाला सादर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यातील आरक्षणाची स्थिती (टक्केवारी)
- जिल्हा परिषद : ६१ जागा – ४१.९८%
- गेवराई पंचायत समिती : १८ – ३८.८८%
- माजलगाव पंचायत समिती : १२ – ४१.६६%
- वडवणी पंचायत समिती : ४ – ५०%
- बीड पंचायत समिती : १६ – ३७.५०%
- शिरूर कासार पंचायत समिती : ८ – ३७.५०%
- पाटोदा पंचायत समिती : ६ – ३३.३३%
- आष्टी पंचायत समिती : १४ – ३५.७१%
- केज पंचायत समिती : १४ – ४२.८५%
- धारूर पंचायत समिती : ६ – ३३.३३%
- परळी पंचायत समिती : १२ – ४१.६६%
- अंबाजोगाई पंचायत समिती : १२ – ४१.६६%
आरक्षणाचा अडसर दूर झाल्याने आता केवळ निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेची प्रतीक्षा असून, ती जाहीर होताच बीड जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणाला पुन्हा एकदा वेग येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
